ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
