ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ CWC ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ NEET UG 2026 ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਛਪਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਵੈਂਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ, ਕੋਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ, ਕੈਂਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਾਦ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਓ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
