ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੂਰੇ ਦੇਸ ‘ਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਢਾਂਚੇ, ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੁੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
