ਜਲੰਧਰ, 12 ਜੂਨ- ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 34-ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਅ.ਜ.)ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਛਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਫਲੇਟ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਛਾਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਛਾਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣ ਉੱਚਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 127-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
