ਜਲੰਧਰ, 22 ਦਸੰਬਰ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ 84,52,750 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਹਰਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 5 ਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ ਵਾਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ (ਕੀਮਤ ₹3,50,000) ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, 26 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 9 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 52,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 11 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8,28,750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, 19 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,74,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ 2005, 15 ਮਾਰਚ 2009, 19 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ. ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੱਖ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
