ਜਲੰਧਰ, 20 ਦਸੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੇ.ਜੇ. ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰ. 0181-5126498 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰ. 7973846008 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
