ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
