PMLA (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਕਿ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਈਡੀ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
