ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,” ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ?”
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। “ਯੂਪੀਏ 2 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਸਤਨ 8.5% ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ 450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ 51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 350 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “2019 ਵਿੱਚ, 23.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। 2023 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ MSME, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 25% ਸਟੀਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ “ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। “ਲੁਧਿਆਣਾ, ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, 8.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
