ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਨੰਬਰ 1211/26/ਪੀਐਸਐਸਸੀਸੀ/5325-26) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ), ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
