ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ (NFSA) ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ N.F.S.A. ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੈਲੇ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਖਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਐੱਨ. ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਉਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ 3-4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਲੈਣਗੇ।
