ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
