ਜਲੰਧਰ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ (ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਉਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਅਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
——
