ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ‘ਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ 2025) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਸਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਮੱਗਲਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਆਦਿ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਕਟ, 1950 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਕਟ, 1950 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
——–
