ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ “ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਝੌਤਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੋਸਟਰ ਬੁਵਾਏ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ,ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਓਹੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
