ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ (ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜੋੜਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੰਤਰ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਲਗਭਗ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
