ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ – ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ, ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਜਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
