ਜਲੰਧਰ, 21 ਅਗਸਤ: ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਗੂੰਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
——
