ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਾਊਂਡ ਕੈਨਨ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਗੇਂ।
