ਜਲੰਧਰ, 7 ਜੂਨ – ਜਲੰਧਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੰਡ ਨਕਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਬਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਕੈਪਸ਼ਨ – ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ।
