ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ(ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 3 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 106 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 106(2) ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
