ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
