ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 289 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ, 10 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 289 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 99, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 14, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 4, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੋਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 25, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ 8, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਾਇਆ ਵੱਲੋਂ 9, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 14, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵੱਲੋਂ 29, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 30, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ 9, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ 16, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਹਟਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

Leave a Comment

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Scroll to Top