ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ “ਚਿਬ” ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। .
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਵਿਜ ਨੂੰ 18 ਅਤੇ 26 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ , ਪੰਜ ਫੈਕਲਟੀ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਵਿੱਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
